अतिवृष्टी अनुदान: तहसील स्तरावर विशेष मोहीम, केवायसी पूर्ण करून थेट बँक खात्यात मदत जमा होण्याचा मार्ग मोकळा.
राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. अतिवृष्टी आणि रब्बी हंगामाच्या अनुदानापासून विविध कारणांमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट मदत जमा करण्यासाठी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ‘फार्मर आयडी’ मंजूर न झाल्याने किंवा इतर तांत्रिक कारणांमुळे ज्या शेतकऱ्यांची मदत रखडली होती, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आता प्रत्येक तहसील कार्यालयात विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे.
अनुदान रखडण्यामागे नेमकी काय होती कारणे?
यावर्षी राज्यातील अनेक भागांत अतिवृष्टीमुळे कापूस, सोयाबीन, मका, ज्वारी आणि भाजीपाला यांसारख्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. शासनाने नुकसान भरपाई जाहीर करूनही अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप एक रुपयाही मिळालेला नाही. यामागे फार्मर आयडी प्रलंबित असणे हे प्रमुख कारण होते. तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांची अपूर्णता, वारसा हक्क प्रकरणे, सामायिक जमिनीची मालकी, नावातील बदल, जुन्या नोंदी आणि प्रशासकीय विलंब अशा अनेक कारणांमुळे आयडी मंजुरीस उशीर होत होता. यामुळे पात्र असूनही हजारो शेतकरी अनुदानापासून वंचित होते आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली होती.
शासनाचा तोडगा: तहसील स्तरावर विशेष मोहीम आणि KYC प्रक्रिया
या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि अनुदान प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी शासनाने आता ‘केवायसी’ (Know Your Customer) प्रक्रिया सुरू केली आहे. याअंतर्गत, प्रत्येक तहसील कार्यालयात विशेष काउंटर सुरू करण्यात आले असून, शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कृषी विभागाचे अधिकारी आणि तज्ज्ञ कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. प्रलंबित असलेल्या सर्व फार्मर आयडी अर्जांची त्वरित पडताळणी करून त्यांना मंजुरी देण्याचे स्पष्ट निर्देश तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार आणि प्रक्रिया कशी असेल?
शासनाच्या या निर्णयामुळे अनुदान वितरणातील अडथळे दूर होऊन प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची माहिती संगणक प्रणालीत नोंदवली जाईल आणि पात्रतेची तपासणी स्वयंचलित पद्धतीने होईल. यानंतर, मंजूर झालेले अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल, ज्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि चुकीच्या व्यक्तीकडे पैसे जाण्याची शक्यता कमी होईल.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
ज्या शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी अद्याप तयार झालेले नाहीत किंवा विविध कारणांमुळे प्रलंबित आहेत, त्यांनी लवकरात लवकर आपल्या जवळच्या तहसील कार्यालयातील विशेष काउंटरला भेट द्यावी. तिथे जाताना सोबत खालील कागदपत्रे न्यावीत:
-
आधार कार्ड
-
बँक पासबुक
-
सातबारा उतारा
-
इतर आवश्यक कागदपत्रे
कार्यालयात नेमलेले अधिकारी शेतकऱ्यांना संपूर्ण प्रक्रियेबद्दल माहिती देऊन मदत करतील. या संधीचा फायदा घेऊन सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आपली केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि अनुदानाचा हक्क मिळवावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.