केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; वन्य प्राण्यांच्या नुकसानीचा स्थानिक आपत्तीमध्ये समावेश, भात पिकालाही अतिवृष्टीपासून संरक्षण; खरीप २०२६ पासून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू.
देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यास केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार, वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीचा आता स्थानिक आपत्ती म्हणून विमा संरक्षणात समावेश करण्यात आला आहे. तसेच, अतिवृष्टी किंवा पूरपरिस्थितीमुळे भात पिक पाण्याखाली गेल्याने होणारे नुकसानही आता विमा संरक्षणाखाली येणार आहे. या बदलांमुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळवणे अधिक सोपे होणार असून, हे नवीन नियम खरीप हंगाम २०२६ पासून लागू केले जाणार आहेत.
वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा अखेर समावेश
अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांकडून सातत्याने मागणी होत असलेल्या वन्य प्राण्यांच्या नुकसानीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने अखेर तोडगा काढला आहे. रानडुक्कर, नीलगाय, हरीण, हत्ती आणि माकडे यांसारख्या वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे होणारे पिकांचे मोठे नुकसान आतापर्यंत पीक विमा योजनेच्या कक्षेबाहेर होते. मात्र, १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, वन्य प्राण्यांमुळे होणारे नुकसान आता ‘स्थानिक जोखीम’ (Localized Calamity) म्हणून गणले जाईल आणि शेतकऱ्यांना त्याची नुकसान भरपाई मिळू शकेल. या निर्णयामुळे विशेषतः जंगल आणि अभयारण्यालगतच्या भागातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
अतिवृष्टी आणि भात पिकाच्या नुकसानीसाठी नवीन नियम
अतिवृष्टी किंवा पूरस्थितीमुळे पिकांचे, विशेषतः भात पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. अनेकदा भात खाचरे पूर्णपणे पाण्याखाली जाऊन शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. या समस्येची दखल घेत, पाण्याखाली गेल्यामुळे होणाऱ्या भात पिकाच्या नुकसानीचाही आता पीक विमा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या नुकसानीची माहिती शेतकऱ्यांनी ७२ तासांच्या आत संबंधित विमा कंपनीला देणे बंधनकारक असेल, त्यानंतर पंचनामे होऊन त्यांना नुकसानीचा लाभ मिळू शकेल.
जुने ‘ट्रिगर’ पुन्हा लागू, २०२६ पासून अंमलबजावणी
२०१८ साली पीक विमा योजनेच्या स्थानिक आपत्तीच्या निकषांमध्ये काही बदल करण्यात आले होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवणे अवघड झाले होते. अनेक राज्यांनी या बदलांवर आक्षेप नोंदवला होता. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या एका समितीच्या शिफारशीनुसार, जुने आणि अधिक व्यवहार्य असलेले ‘ट्रिगर’ (नुकसान भरपाईसाठीचे निकष) पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे अपर सचिव राकेश चंदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हे बदल सुचवले होते, ज्यांना केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मंजुरी दिली. ही नवीन आणि सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे खरीप हंगाम २०२६ पासून देशभरात लागू केली जाणार आहेत. यामुळे पीक विमा योजना अधिक पारदर्शक, प्रभावी आणि खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांसाठी लाभदायी ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
