सिडको जमिनी, म्हाडा पुनर्विकास यावर निर्णय, पण अतिवृष्टी मदत आणि कापूस-सोयाबीन खरेदीचे प्रश्न मागेच.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (१८ नोव्हेंबर) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शहरी भागातील विकासाला चालना देणारे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मात्र, दुसरीकडे खरीप हंगामातील अतिवृष्टीच्या नुकसानीची मदत आणि रब्बी पेरणीसाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशाच आली आहे. कापूस आणि सोयाबीनच्या हमीभाव खरेदीतील गोंधळावरही या बैठकीत कोणतीही चर्चा न झाल्याने ग्रामीण भागात तीव्र नाराजी पसरली आहे.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. मात्र, शिंदे गटाचे काही मंत्री अनुपस्थित राहिल्याने महायुती सरकारमध्ये सर्व काही आलबेल नसल्याच्या राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.
शेतकऱ्यांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न चर्चेविनाच
सध्या राज्यातील शेतकरी अनेक समस्यांनी ग्रासले आहेत. खरीप हंगामात सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. सरकारने नुकसानीपोटी ३० ते ३२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले असले, तरी त्याची प्रत्यक्ष मदत अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. आता रब्बी पेरणीचा हंगाम सुरू झाला असून, खते आणि बियाणांच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा नाही. त्यामुळे आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर तातडीने निर्णय अपेक्षित होता.
त्याचबरोबर, राज्यात कापूस आणि सोयाबीनची हमीभाव खरेदी केंद्रे १५ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचे आदेश देऊनही, अनेक ठिकाणी बारदाण्याचा तुटवडा आणि इतर तांत्रिक कारणांमुळे खरेदी प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दरात विकण्याची वेळ आली आहे. या गंभीर विषयांवर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होऊन दिलासा मिळेल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती, जी पूर्णपणे फोल ठरली.
बैठकीत शहरी विकासावरच भर
शेतकऱ्यांचे प्रश्न बाजूला सारून, आजच्या बैठकीत प्रामुख्याने शहरी भागातील विकासाशी संबंधित निर्णयांवरच शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यामध्ये राज्यातील सिडको आणि इतर प्राधिकरणांच्या जमिनींचा सुयोग्य वापर करण्यासाठी ‘आयकोनिक शहर विकास धोरण’ जाहीर करणे, मुंबई उपनगरातील २० एकरपेक्षा मोठ्या म्हाडा प्रकल्पांचा पुनर्विकास करून परवडणारी घरे उपलब्ध करणे, भूसंपादन आणि पुनर्वसन प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी नवीन पदांची निर्मिती करणे, ‘रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठा’साठी ३३९ पदांना मान्यता देणे, तसेच महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंधक अधिनियमातील काही मानहानीकारक शब्द वगळणे यांसारख्या निर्णयांचा समावेश आहे.
महायुतीत नाराजीनाट्य? शिंदे गटाचे मंत्री अनुपस्थित
आगामी नगरपालिका आणि नगरपरिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीमधील घटक पक्षांमध्ये धुसफूस सुरू असल्याची चर्चा आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे काही मंत्री अनुपस्थित होते. या अनुपस्थितीमागे राजकीय नाराजी असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे, ज्यामुळे सरकारच्या स्थिरतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
एकंदरीत, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीने शहरी भागातील प्रकल्पांना गती दिली असली तरी, ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रातील तातडीच्या प्रश्नांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता पुढील बैठकीत तरी सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्यांना प्राधान्य देणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
